उन्‍होंने कहा कि इस देश के अंदर किसान सबसे बड़ी आबादी है. बार बार आवाजें उठती रही हैं कि हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं. किसानों के आत्महत्या के समाधान के लिए कांग्रेस सरकार के समय स्वामीनाथन रिपोर्ट तैयार की गई और 2006 में सौंप दी गई. इस रिपोर्ट में किसानों की भलाई के लिए किसानों के खर्च के अनुसार 50 प्रतिशत जुड़ कर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) उनको मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया. लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया.

राय ने कहा, ‘अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसल का दाम निर्धारित करने की तरफ बढ़ेंगे और उसे लागू भी करेंगे. कल देश के तमाम कृषि वैज्ञानिक, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के लोग और एक्स्पर्ट्स को बुलाकर एक कॉन्‍फ्रेंस करेंगे. जिनसे चर्चा के बाद हम इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए बढ़ेंगे.’

दिल्ली में 75000 एकड़ जमीन में कृषि होती है और 20000 किसान कृषि से अपना पेट पालते हैं तो ये कदम किसानों के लिए एक अच्छा मॉडल साबित होगा. केंद्र सरकार के लोग भी इस कॉन्‍फ्रेंस में होंगे. जिस से उनकी भी राय इसमें शामिल हो. राय ने कहा कि उन्‍हें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के इस कदम में उन्‍हें सभी का साथ मिलेगा.