पशुधन प्रहरी नेटवर्क,
नई दिल्ली, 15 मई 2020,
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान हर वर्ग, हर तबके को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इसी आर्थिक पैकेज के तहत शुक्रवार को तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि और डेयरी सेक्टर को राहत देने के कई ऐलान किए। उन्होंने कृषि और डेयरी क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 53 करोड़ पशु हैं और इस फंड से इन पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जाहिर है कि अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक गाय और भैंसों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्र सरकार ने मकसद फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करने के मकसद से इस टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फुट एंड माउथ डिजीज खत्म होने से डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी है और इसीलिए कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। इस रकम से किसानों के पास भंडारण की कमी और मूल्य संवर्धन के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। कोल्ड चैन के साथ फसल कटाई के बाद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा, “सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। PM-KISAN योजना के तहत किसानों को 18,700 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। पीएम फासल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं। मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसमें मछली पालन में लगे किसानों को फायदा होगा।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे हैं। छोटे और मझोले किसानों के पास 85% खेती है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। इससे पहले भी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। 2 महीने में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 18700 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 2 करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी दी गई है। फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को 2 लाख करोड़ दिए गए हैं। दुग्ध उत्पादकों को 5 हजार करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2.25 लाख हेक्टेयर मैं हर्बल खेती हो रही है। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती होगी। इससे किसानों की इनकम इससे 5000 करोड़ रुपये बढ़ेगी। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गंगा नदी के आजू-बाजू में हर्बल खेती को बढ़ावा देगा।
