मानव पोषण में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की महत्ता
अमित ठाकुर*, कमलेश कुमार आचार्या* एवं तुलिका कुमारी**
*राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, **राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
विश्व मे खाद्य और पोषण वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, कुछ बदलाव बहुत ही सकारात्मक हैं लेकिन अन्य गहरी चिंता का विषय हैं। भूख और कुपोषण दुनिया भर में प्रभावी है। 870 मिलियन लोग गंभीर रूप से कुपोषित हैं। 1 अरब के करीब लोग अपनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं और 2 अरब लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, कुपोषण दुनिया में बीमारी के लिए सबसे बड़ा कारक है। पिछले दो दशक इस बात का सबूत है कि गर्भवती महिला, शिशु और युवा बच्चे का कुपोषण सीधे तौर पर बढ़ रहा है। पोषण की स्थिति में सुधार के प्रयासों के बावजूद, कुपोषण हमारे देश में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है। यह अभी भी बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। पाँच वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय बच्चों में लगभग तीन (36%) में से एक का वज़न कम है (आयु के लिए कम वजन), लगभग तीन में से एक (38%) कम ऊंचाई का है (उम्र के लिए कम ऊंचाई), और केवल हर दूसरा बच्चा पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान करता है। आहार से जुड़ी बीमारियों से हर दिन 3,000 बच्चों की मौत होती है। 2018, वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10 में से तीन से अधिक बच्चों का कद छोटा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण के परिणामों के अनुसार, यह अनुमान है कि हमारे भविष्य के 40% कर्मचारी अपनी पूर्ण शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। कई बच्चे एनीमिक और कुपोषित किशोर माताओं से पैदा होते हैं। वास्तव में, लगभग 34% भारतीय महिलाएं कुपोषित हैं और 55% महिलाएं एनीमिक हैं।
भारत सरकार ने कुपोषण की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं:
1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत, रु 6,000 गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में सीधे उनके प्रसव के लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हस्तांतरित किया जाता है।
2. “पोषण अभियान” (2017-18) का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों, बेहतर निगरानी और बेहतर सामुदायिक जुटान के बीच तालमेल और अभिसरण के माध्यम से शिशुओं में स्टंटिंग, कम पोषण, एनीमिया और कम वजन को कम करना है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य अपनी संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और भोजन को कानूनी अधिकार प्रदान करना है।
4. मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) योजना (1995) का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर भी सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मानव पोषण में डेयरी की भूमिका
सभी प्रकार के कुपोषण का एक सामान्य कारण आहार में कमी है। बचपन में अपर्याप्त पोषक तत्वों के सेवन से कुपोषण होता है, जिसके परिणामस्वरूप विकास में मंदता, कार्य क्षमता में कमी, और मानसिक और सामाजिक विकास में खराब प्रभाव पड़ता है। मानव पोषण में दूध और डेयरी उत्पाद आहार में विविधता लाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और आसानी से अवशोषित रूप में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। डेयरी उत्पाद में उपस्थित पोषक तत्व संतुलित आहार के रूप में कमजोर लोगों के साथ-साथ स्वस्थ लोगों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। पूर्व अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि दूध या डेयरी उत्पादों से युक्त आहार प्रोटीन की आवश्यकता का 25-33% प्रदान करता है और कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में वजन बढ़ने और रैखिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। दूध कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आदि जैसे कई सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, प्रतिरक्षा बढ़ाने और शरीर की दृष्टि, संज्ञानात्मक और मोटर कार्यों में सुधार करने में मदद करते हैं। संक्षेप में, डेयरी की बढ़ती खपत विकासशील और विकसित देशों में आबादी के बड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पोषण संबंधित लाभ पंहुचा सकती है। अगर आबादी के नियमित आहार में दूध को शामिल किया जाए तो यह एक पौष्टिक भोजन होने के नाते, कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में दूध सेवन की प्रति व्यक्ति खपत 330 ग्राम के वैश्विक औसत से ऊपर है, परंतु पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेवन स्तर को बढ़ाने की गुंजाइश है। स्कूलों में बच्चों के लिए दूध देने के कार्यक्रमों में दूध का समावेश, दूध की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ, जो भविष्य में जारी रहने की संभावना है, एक संभव और संभव हस्तक्षेप है, जो इस स्थिति पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन)
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बनाए गए एक ट्रस्ट / सोसाइटी, एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन), ने दूध के सेवन से होने वाले भारी लाभों का हवाला देते हुए अपने “गिफ्टमिल” कार्यक्रम के तहत देश भर के चुनिंदा सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध वितरित किया। “एनएफएन” ने मार्च 2019 तक सात राज्यों के 94 स्कूलों को कवर करने वाले लगभग 44,000 स्कूली बच्चों को 60 लाख यूनिट दूध वितरित किया है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से प्राप्त प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।
झारखंड के लातेहार जिले के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर आदिवासी, छात्रों के लिए गिफ्टमिल नवंबर 2017 में शुरू हुआ, जिसमें 43 स्कूलों के 18,000 छात्र शामिल थे। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची ने लातेहार के स्कूलों में बच्चों पर गिफ्टमिल के प्रभाव को समझने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया। अध्ययन में 1 से 10 मानकों पर अध्ययनरत बच्चों को दैनिक आधार पर एक वर्ष के लिए 200 मिलीलीटर फोर्टीफाइड, सुगंधित और पास्चुरीकृत दूध देने से आशाजनक लाभों के निष्कर्षों का पता चला। इसमें पाया गया कि दूध के सेवन से बच्चों में संक्रमण से लड़ने में मदद मिली। इसके अलावा, हकलाने वाले बच्चों की संख्या में 7% की कमी थी। इंटरवेन्षन स्कूलों में बच्चों को बेहतर पोषण दिया गया और यह देखा गया कि अन्य स्कूलों की तुलना में उन बच्चों का बीएमआई (BMI) बेहतर था। । बच्चों के बीच दृश्य हानि को कम करने में फॉर्टिफिकेशन ने भी अपना प्रभाव दिखाया। दूध की नियमित खपत के बाद एनीमिक बच्चों की संख्या में कमी आंकी गई, जिसका श्रेय दूध द्वारा प्रदान की जाने वाली अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन को दिया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाते हुए, IQ स्तरों में एक उल्लेखनीय सुधार हुआ। इंटरवेन्षन स्कूलों में संचयी उपस्थिति में 10% से अधिक की वृद्धि हुई। प्रभाव अध्ययन ने इस प्रकार दूध के माध्यम से कुपोषण को दूर करने में गिफ्टमिल्क के सकारात्मक प्रभाव की गवाही दी और बच्चों को निरंतर लाभ के लिए न्यूनतम तीन साल तक कार्यक्रम जारी रखने की भी सिफारिश की।
निष्कर्ष
बढ़ती अर्थव्यवस्था और 15 साल से कम उम्र की बढ़ती आबादी के साथ, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर बच्चा अच्छी तरह से पोषित हो। स्कूली दूध कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण को दूर करने की किसी भी पहल से लाखों बच्चों के जीवन को लाभ होगा और एक मजबूत भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण पर निर्भर करता है। अच्छा पोषण, और संतुलित आहार वाले खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए देश कृषि पर निर्भर करता है, और ये खाद्य पदार्थ ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कृषि, उद्योग, शिक्षा और सरकार के हितधारकों को हमारी वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए व्यावहारिक, स्थायी इंटरवेन्षन की पहचान करने के लिए सहयोग करना होगा।
https://www.pashudhanpraharee.com/importance-of-milk-productsvalue-addition-milk-processing/
Sources:
https://www.freepressjournal.in/food/milky-matters-addressing-malnutrition-through-school-milk-
programme-writes-nddb-chairman-dilip-rath
https://www.financialexpress.com/opinion/how-milk-can-address-malnutrition-in-children/1577205/
https://www.fssai.gov.in/upload/media/FSSAI_News_Malnutrition_Minute_16_09_2019.pdf
www.idfdairynutrition.org
http://www.fao.org/3/i3396e/i3396e.pdf
