वृद्वजनों के लिए सरकारी योजनाएं : पटना जिला के संदर्भ में : एक प्रसार अध्ययन
डॉ0 मीता कुमारी
गृह विज्ञान विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
बदलते परिवेश में वृद्वजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ नगण्य है। देश में निर्ध्नता के कारण वृद्वावस्था के लिये ध्नसंचय की संभावना समाप्त हो रही है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर संयुक्त परिवार के रूप में जो परम्परागत व्यवस्था थी वह भी विघटन के तीव्र प्रभाव में बह रही है। एकांकी परिवार जिनमें वृद्वजनों का कोई स्थान नहीं होता है, इन समस्याओं को गंभीर बना दिया है। आधुनिक समाज युवा अभिमुखीकृत होता है जहाँ उपयोगिता, उत्पादक क्षमता, स्वास्थ्य, स्वतंत्राता, उपलब्धि्, व्यक्तिवाद आदि मूल्य महत्वपूर्ण हो रहे हैं जिनके बीच वृद्वजन स्वयं को असहाय एवं निरर्थक महसूस कर रहे हैं।
वृद्वजनों को बेकार सी वस्तु समझने की मूल प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, वे वृद्वावस्था से घबराने लगे हैं। इन सब परिवर्तित, स्थितियों में निर्वाह करना, वृद्वजनों को कठिन एंव असंभव प्रतीत हो रहा है।
(1) प्रसार अध्ययन बिहार के पटना जिलान्तर्गत पटना सदर, दानापुर,
पुफलवारीशरीपफ, पफतुहा प्रखंडां के संदर्भ में किया गया। इन सभी प्रखंडों से लगभग 100-100 वृद्वजनों का चयन किया।
(2) प्रस्तावित अध्ययन प्रतिदर्श के आधर पर किया गया। इस प्रतिदर्श में कुल 400 वृद्वजनों को शामिल किया गया है। इस प्रतिदर्श में चार प्रखंडों में 100-100 वृद्वजनों का जिनकी उम्र 60 वर्ष या उफपर उनका चयन किया गया। वृद्वजनों में महिलाओं एवं पुरूषों की संख्या समतुल्य रखी गयी है अर्थात् आधी वृद्व महिलायें एवं आध्े वृद्वजन पुरूष है। इनमें बराबर-बराबर संख्या में शिक्षित, अशिक्षित, शहरी एवं देहाती क्षेत्रा के है।
(3) शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में रहने वाले वृद्वजनों पर सरकारी योजना का प्रभाव देखना भी अध्ययन का मुख्य कारण है।
(4) विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से वर्गीकृत किया गया है। आवश्यकतानुसार सारणी तैयार कर विश्लेषण क े आधर पर प्रतिवेदन तैया किया गया है।
वृद्वजनों के लिए सरकारी सुविधएँ
बुजुर्गो के कल्याण हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रमुख नागरिकों का दर्जा दिया गया है और उन्हें कई तरह की विशेष सुविधएँ प्रदान की गई हैµ सरकार द्वारा वृद्वजन के लिए कुछ विशिष्ट सुविधयें प्रदान की गयी है1
(i) आयकर से संबंध्ति सुविधएँ. धरा-80 डी के अंतर्गत सामान्य करदाता को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से भरने पर 10 हजार रूú तक की छूट आय में से मिलती है। और वही राशि वरिष्ठ नागरिक के लिए अदा की गई हो तो छूट की राशि 15 हजार रू0 तक होती है। किसी भी वरिष्ठ नागरिक की आय ब्याज, डिविडेंड आदि पर अगर टीडीएस काटा जा रहा हो उसके लिए पफार्म 15भ् देने पर कोई ज्क्ै नहीं काटा जाएगा धरा 80सी के अंतर्गत कुछ निर्धरित निवेश अगर किये गये तो निवेश की राशि या एक लाख रूपये आय में से कम हो जाएंगे।
(ii) वित्तीय सुविधएँ. कई बव.वचमतंजपअम व पब्लिक तथा चतपअंजम स्तर की बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके द्वारा जमा ध्न राशि पर अध्कि ब्याज देती है। पोस्टल डिपोजिटों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बढ़ाकर 7.5 कर दी गई है।
(iii) चिकित्सीय मदद सेवा निवृत के बाद भी चिकित्सा व मेडिकल सुविधा देती है। वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष तक की उम्र तक जनरल इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अस्पतालों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्रत या रियायती दर पर डॉक्टरी जाँच व चिकित्सा करवाने की छूट दी जा रही है। साथ ही धारा-11क् के अनुसार वरिष्ठ नागरिक को असाध्य रोगों के ईलाज जैसे-कैंसर एड्स आदि के इलाज में 60 हजार रूपये तक की छूट दी जाती है।
(iv) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाये गये कदम µ सरकार द्वारा वृद्वजनों के लिए उनके मंत्रालयों द्वारा सुविधयें प्रदान की गयी है। सरकार वृद्वजनों के सुरक्षा एवं सहायता के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मंत्रालयों के तहत मिलने वाली सुविधओं को इस प्रकार दृष्टिगत किया जा सकता हैµ
सामाजिक न्याय एवं अध्किरिता मंत्रालय के अध्ीन चल रही इस योजना के तहत केन्द्र प्रति लाभार्थी 200 रूपये मासिक की पेंशन देता है। राज्य सरकारें भी इसमें अपना कुछ ध्न मिलाती हैं। मगर अब केन्द्र की जोर इस बात पर है कि राज्य सरकारें प्रति लाभार्थी कम से कम 200 रूपये का अंशदान दें ताकि 400 रूपये प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित की जा सके।
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 65 वर्ष की आयु वालों के लिए इकोनॉमिक क्लास की अन्तरदेशीय उड़ानों में 50 प्रतिशत का कनशेसन प्रदान किया है। सड़क मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारी बसों में आगे की दो सीटें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सुरक्षित रखी गयी है। वृद्वजनों के लिए नगर निगम दिल्ली ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अलग काउंटर खोला गया है। 65 वर्ष की आयु या उससे अध्कि की आयु के वृद्वजनों के केसों में जल्दी निर्णय लिया जायेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधएँ
राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना-इस योजना में केन्द्र द्वारा 65 वर्ष से उफपर के लोगों के लिए रू0 75/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देना निहित है। यह योजना 2000-03 में केन्द्र से राज्य सरकार को सौंप दी।
अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे उफपर के वृद्वजनों के लिए 10 किग्रा. प्रति माह मुफ्रत खाद्य सामग्री प्रदान करना है। यह उनके लिए है जो वृद्वावस्था पेंशन के योग्य है परन्तु पाते नहीं हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधएँ
वित्त अध्नियम 1992 की धरा 88 के अनुसार 65 वर्ष या उससे उफपर के वृद्वो को अपने टैक्स से 15 हजार की छूट मिलती है। धरा 80डी. के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 15000 तक के मेडिकल इंशोरेन्स प्रीमियम की छूट है। रिजर्व बैंक ऑपफ इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किसी डिपॉजिट पर 0.5 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देय है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
इस मंत्रालय के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारी अस्पतालों में वृद्वो लोगों के लिए अलग से देखने की व्यवस्था की गयी है,
रेल मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
रेल मंत्रालय ने 60 वर्ष से उफपर आये वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी ट्रेनों में 30 प्रतिशत कन्शेसन की सुविध प्रदान की है। रेलवे आरक्षण में वृद्वो के अलए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गयी है।
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 65 वर्ष की आयु वालों के लिए इकोनॉमिक क्लास की अन्तरदेशीय उड़ानों में 50 प्रतिशत का कन्शेसन प्रदान किया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
सभी राज्य सरकारी बसों में आगे की दो सींटे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सुरक्षित रखी गयी है।
National Council for Old Age People (NCOP) का मूल्य उद्देश्य है :-
वृद्व व्यक्तियों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देना।
वृद्व व्यक्तियों के साथ-साथ वृ( व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम पहलुओं पर सरकार को प्रतिक्रिया देना।
वृद्व व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों को समर्थन करना।
वृद्वो व्यक्तियों के शिकायतों का निवारण करना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रद
की व्यवस्था की गयी है।
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 65 वर्ष की आयु वालों के लिए इकोनॉमिक क्लास की अन्तरदेशीय उड़ानों में 50 प्रतिशत का कन्शेसन प्रदान किया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधए
सभी राज्य सरकारी बसों में आगे की दो सींटे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सुरक्षित रखी गयी है।
